सङ्घीयकरण र राज्यको पुनर्संरचनाको पहिलो संविधान सभाको अनुभवहरू

Abstract

पहिलो संविधान सभाको गणितका कारणले मुख्य दलहरूमा थोरै भए पनि यस मुद्दामा देखिएका तर माओवादीको एउटा पक्ष अझ यसलाई राजनीति गर्ने दाउमै रहेकोले संस्थापन पक्ष खुलेर आउन चाहिरहेको छैन । यद्यपि यो एउटा आफैँमा सकारात्मक लक्षण हो । सर्वोच्चको म्याद थपसम्बन्धी निर्णय आफैँमा दलहरूको लागि सकारात्मक दवाव भए पनि माओवादीभित्र यसलाई सहज स्वीकारोक्ति नदेखिनु थोरै अविश्वास जन्माएको छ । प्रदेश निर्धारणले थप गर्ने व्यय भार पनि ठूलो चुनौती हो । तर यस विषयमा बहस हुनुपर्ने जतिको भएको छैन् । त्यसकारण अब बन्ने प्रदेशहरूको प्रशासनिक एकाइको खर्च थप्दा कसरी यो अनुत्पादक खर्च धान्ने हो ? मुख्य चुनौती छ । त्यसकारण सकेसम्म थोरै सङ्ख्याको प्रदेश निर्माण यसको विकल्प हुनसक्दछ । साथै जिल्ला तथा जिल्लास्थित कार्यालयहरूको खारेजीसहित स्थानीय सरकारलाई बलियो पार्ने संवैधानिक व्यवस्थाले खर्च न्यूनीकरण गर्न सक्दछ ।