(untitled) (Samaj Anweshan समाज अन्वेषण, 2025)
माओवादी जनयुद्ध नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक सङ्घर्ष हो । यसको सुरुवात आदिवासी भूगोलबाट भयो । जनयुद्धको प्रारम्भमै रुकुम, रोल्पा, सिन्धुली, गोरखाजस्ता मगर आदिवासी जनजाति बाहुल्य जिल्लामा तीव्र हुँदै गयो । तनहुँ, स्याङ्जा, गुल्मी, अर्धाखाँची, पाल्पा, रुकुम पूर्वी\पश्चिम र रोल्पा आदिवासी मगरको ऐतिहासिक भूमी मगरात हो । जनयुद्ध घोषणाको समय आदिवासी जनजाति नेताहरू रामबहादुर थापा (बादल), लोकरन्द्र बिष्टमगर (अभ्यास) र देव गुरुङ (कान्छा बहादुर) केन्द्रीय समितिमा थिए । जनयुद्धमा आदिवासी जनजाति सहभागिता नेपाली राजनीतिको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । जनयुद्धले सुरुदेखि नै आदिवासी जनजाति सवाललाई नेकपा (माओवादी) ले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्यो । आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेसिता र पहिचानको सवालमा स्वायत्त राज्यको अवधारणा र प्रयोग जनयुद्धको नीति बनायो । अन्तरिम संविधान (२०६३) अनुसार अन्तरिम व्यवस्थापिकामा माओवादीबाट आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भयो । संविधानसभा (२०६४) मा आदिवासी जनजातिको प्रत्यक्ष, समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणाली र मनोनितबाट जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व भयो । संविधानसभा (२०६४) मा ६०१ मध्ये ३५.७% (२१५) आदिवासी जनजाति सभासदको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व थियो । हालको संसद र प्रदेशसभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३०% प्रतिशत छ । संविधान (२०७२) अनुसार राज्यका विभिन्न अङ्कमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र आदिवासी जनजाति पहिचान र सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीता जनयुद्धको परिणाम हो ।