नेपालका स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण

Abstract

प्रस्तुत अध्ययनले नेपालको स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण (Gender Equality and Social Inclusion) सम्बन्धी कानुनी, संस्थागत र व्यावहारिक संरचनाको विश्लेषण गर्दछ । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले महिलाको नेतृत्व सुनिश्चित गर्न, दलित महिला र अन्य वञ्चित समुदायको प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गर्न र समान अवसरको वातावरण सिर्जना गर्न कानुनी आधार प्रदान गरेका छन् । प्रस्तुत अनुसन्धान गुणात्मक दृष्टिकोणमा आधारित छ र यसमा दस्तावेज समीक्षा, कानुनी प्रावधानको विश्लेषण तथा कास्की जिल्लाका ४ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, महानगरपालिकाकाउपप्रमुख, ५ जना दलित महिला सदस्य, ३ जना प्रदेश सदस्यहरू र सम्बन्धित सरोकारवालासँग गरिएको अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट सार्वजनिक नीतिहरूको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गरिएको छ । यस अनुसन्धानले कानुनी प्रावधानले समावेशी संरचना बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरे पनि, कार्यान्वयनमा सामाजिक पूर्वाग्रह, स्रोत र क्षमता अभाव, तथा राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी जस्ता चुनौतीहरू देखिन्छ । अध्ययनले नीतिगत सुधार, क्षमता विकास, र जनचेतना अभिवृद्धि मार्फत लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको प्रभावकारिता बढाउन सहयोग गर्दछ ।