Bharatpur Pragya: Journal of Multidisciplinary Studies

शुक्लागण्डकी महाकाव्यमा वस्तुविधान {Objections in Shuklaganda's epic}

धनेश्वर Dhaneshwor भट्टराई Bhattarai — Mon, 12 Jun 2023 00:00:00 +0000

शुक्लागण्डकी’ (२०१८) दोस्रो महाकाव्य हो । प्रस्तुत महाकाव्य विशेषतः सशस्त्र सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, गणतन्त्र रसङ्घीयता सहितको समाजवादोन्मुख राज्यव्यवस्था सञ्चालन तथा त्यसको गन्तव्य र प्राप्तिसँग सम्बन्धित छ । महाकाव्यलेवर्तमान राज्यसत्ताले देश र जनताप्रति देखाएको गैरजिम्मेवारी, निम्त्याएको दुःरवस्था र बेहोर्नु परिरहेको दुर्गतिले गणतन्त्रात्मकनेपालको जनाकाङ्क्षा कुण्ठित भएकाले सशक्त प्रतिरोध गर्दै समतामूलक समाजवादी राज्यव्यवस्था प्रापत्यर्थ क्रान्ति–विद्रोहका माध्यमद्वारा अघि बढ्नुपर्ने कुरालाई सङ्केत गरेको छ । यसक्रममा महाकाव्यका वस्तुका रूपमा निहित कथानक, विचार, घटना, द्वन्द्व, कथ्य आदिका समग्र वस्तुरूपलाई महाकाव्यमा के–कस्तो कार्यकारण शृङ्खलामा विन्यस्त गरिएको छ भन्ने कुराको अध्ययन–विश्लेषणका साथ मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

चितवनका चेपाङ जातिमा सांस्कृतिक परिवर्तन {Cultural changes in the Chepang caste of Chitwan}

डी.आर. D.R. पोख्रेल Pokhrel — Mon, 12 Jun 2023 00:00:00 +0000

चितवन वागमती प्रदेशको एक जिल्ला हो । यस जिल्लाको केही माथिल्लो भेगमा चेपाङ जाति बस्दछन् । यस जातिको आफनै थातथलो, भाषा, संस्कृति र आर्थिक जीवन छ । अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत भई यिनीहरूले आफनो जातीय मौलिक पहिचान पनि बनाइसकेको छ । प्रकृतिपूजन दृष्टि, संयुक्त परिवारको सामाजिक संरचना, आदिम प्रकारको चालचलन यस आदि जातिको विशेषता हो । आज यस मौलिक पहिचानमा धेरै परिवर्तन आएको छ । जमिनको स्वामित्व, नागरिकता आदिका समस्याहरू छन् । भाषाको वक्ताहरू घटिरहेका छन् । संयुक्त परिवारमा पनि परिवर्तन आएको छ । हिन्दूकरण र इसाईकरणले उनीहरूको समाज र संस्कृतिमा ठूलो हेरफेर ल्याएको छ । यस जातिको विकासका लागि सरकारी र गैरसरकारी अनेक धार्मिक, सामाजिक संस्थाहरूले अनेक योजना र कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । तर उनीहरूले छोडेपछि चेपाङ समाजको स्थितिमा कुनै सुधार नभई झन् बिग्रिएको पाइन्छ । ती संस्थाहरूले विकासका सपनाहरू त बाँडे तर यस जातिलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेनन् । सीप कौशल सिकाएनन् । यस जातिको मौलिक रूचि र क्षमतालाई वास्ता नगरी संस्थाहरूले आफना अभीष्ट सिद्धि प्राप्ति गर्न मात्र लागेका देखिन्छन् । यसकारण आज पनि चेपाङ जातिको जीवन सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । उनीहरू न हिजोको मौलिक पहिचानमा छन् न आजको विकासबाट लाभान्वित छन् । जातीय विद्वषका भावनाबाट भन्दा पनि जातीय जागरणका चेतनाबाट नै उनीहरूको उत्थान सम्भव हुन्छ । धर्मान्तरणले जातीय उत्थान हुन सक्तैन । यो कुरो बुझाउनु पर्नेछ र यसजातिको विकास र समुन्नत भविष्यका निम्ति नेपाल सरकारले नै दायित्व लिनुको अर्को विकल्प छैन ।

प्रशासनिक संरचनाका दृष्टिमा चितवन जिल्ला : एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण {Chitwan District in terms of Administrative Structure: a Historical Survey

कर्णबहादुर Karnabahadur बानियाँ Baniya — Mon, 12 Jun 2023 00:00:00 +0000

चितवन नेपालको मध्य भागमा रहेको रमणीय ठाउँ हो । प्रागैतिहासिक कालमा यो क्षेत्र विदेह राज्य अन्तर्गत रहेको देखिन्छ । प्राचीनकालमा लिच्छवी वंशको अधिनमा रहेको यो क्षेत्र मध्यकालको पूर्वाद्र्धमा तिरहुत राज्यको प्रभावमा रहेको पाइन्छ । मध्यकालमा सेनवंशी राजाहरूको अधिनमा रहेको यस क्षेत्रलाई तनहुँका शासकहरूले हिउँदे राजधानीको रूपमा समेत प्रयोग गर्दथे । यो क्षेत्र नेपालमा गाभिएपछि केही समय मज्र्यादापुर जिल्लाको रूपमा रहन गयो । राणा शासनकालदेखि भने चिसापानीगढी अन्तर्गतको एक इलाकाको रूपमा रहेको थियो । नेपाललाई ७५ जिल्लामा विभाजन गर्दा चितवनलाई पनि अगलै जिल्लाको रूपमा स्थापित गरिएको हो । त्यसपछि मात्र यो क्षेत्र प्रशासनिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वको स्थानको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । पञ्चायत व्यवस्थाको प्रारम्भमा यस जिल्लामा २२ वटा गाउँ पञ्चायत मात्र भएकोमा जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि नयाँ संविधान लागू हुने बेलासम्ममा मैदानी इलाकामा रहेका अधिकांस बस्तीहरू नगरपालिकामा परिणत भइसकेका थिए । नयाँ संविधान लागू भएपछि यस क्षेत्रमा एक महानगरपालिका, पाँच नगरपालिका र एक गाउँपालिका गरी सात वटा स्थानीय तह गठन भएका छन् । पञ्चायतकालको प्रारम्भमा चितवनबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा एक जना मात्र प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था भएकोमा बहुदलको पुनस्र्थापना पछि प्रतिनिधिसभामा पाँच जना सांसदसम्म निर्वाचित हुने व्यवस्था भइसकेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय र प्रदेश सभाको व्यवस्था गरेको हुनाले यो जिल्लालाई संघीय सभामा प्रतिनिधित्वका लागि ३ र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्वका लागि ६ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजित गरिएको छ । चितवन अलगै जिल्लाको रूपमा स्थापित हुँदा जिल्ला पञ्चायतको महत्वपूर्ण स्थान थियो । त्यतिखेर पञ्चायत विकास अधिकारीको मातहतमा थोरै कार्यालय मात्र खुलेका थिए । अहिले जिल्ला समन्वय समिति नाम मात्रको बनेको छ । तापनि यस जिल्लामा विभिन्न सेवा प्रदान गर्ने, विकास निर्माणसम्बन्धी काम गर्ने र शान्तिसुरक्षाको काम गर्ने गरी विभिन्न कार्यालयहरू स्थापना भइसकेका छन् । चितवनको प्रशासनिक संरचनामा भइरहेको निरन्तरको परिवर्तनले यस क्षेत्रको महत्व दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गएको प्रतित हुन्छ ।

Copula Construction in Kathariya Tharu

Krishna Prasad Paudel, Kamal Krishna Khanal — Mon, 12 Jun 2023 00:00:00 +0000

Kathariya Tharu is one of the least studied Indo-Aryan languages spoken by the Kathariya Tharu community living in Kailali district of Nepal and Gorakhpur, Gonda, Lakhimpur, and Khiri districts of India. This is a preliminary study which analyses the morphosyntactic structure of copula construction in this language. The linguistic data for this study were collected from Ghodaghodi municipality, ward no. 9, Sisaiya, ward no.12, Kota and Kailari rural municipality, ward no. 8, Lausa and were analyzed with the help of the Toolbox software. R. M. W. Dixon’s Basic Linguistic Theory has been employed as analytical tool, though insights have also been taken from other linguists. Kathariya Tharu employs the verbal copula construction strategy with three copula verbs- ho, ba, and rəh. Unlike other NIA languages in which the relation between the copula subject and copula complement is prominent, in Kathariya Tharu, it is the copula subject that determines the selection of the copula verb. However, the person, relation and function distinctions between the copula subject and copula complement disappears in the past tense and so, the same copula rəh is used with all the subjects.

जीवनदर्शनमा नेपाली संस्कृति र समाजको प्रभाव {Influence of Nepali Culture and Society on life Philosophy}

नारायण Narayan चालिसे Chalise — Mon, 12 Jun 2023 00:00:00 +0000

यो लेख सैद्धान्तिक विषयसँग सम्बद्ध रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा संस्कृति, समाज, दर्शन र जीवन अन्तःसम्बन्धित छन् । कुनै एउटा विषयलाई समाउँदा अन्य विषयहरू पनि सँगै आउँछन् । हाम्रो समाजको संरचना नै यस्तो छ कि हामी चाहेर, नचाहेर, जानेर, नजानेर पनि संस्कृतिका सम्वाहकहरू हौँ । हाम्रो समाजको निर्माण साझा भावना, विचार, व्यवहार र कर्मबाट निर्मित र परिचालित छ । हामी नजानेरै संस्कृतिका सम्बाहक, समाजका निर्माता, दर्शनका अनुयायी भएर जीवन चलाइरहेका छौँ । जति छिटो यस कुराको बोध हामीलाई हुन्छ त्यति नै हामी र हाम्रो समाजलाई यसले लाभ गर्छ भन्ने यस लेखको मुख्य निष्कर्ष रहेको छ । यस लेखमा तार्किक प्रश्नहरू गरिएको छ र तिनको प्राज्ञिक उत्तर दिने प्रयत्न गरिएको छ । हाम्रो समाज सांस्कृतिक समन्वयमा अडेको छ । बहुजातीय, बहुभाषिक अनि बहुसांस्कृतिक मुलुकका नागरिक भएका नाताले यस परम्परालाई जोगाएर राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो । जीवन र जगत्का यथार्थहरूको जानकारी हामीलाई दर्शनले गराउँछन् भने जीवनमा सामूहिक भावना र सांस्कृतिक श्रेष्ठता हाम्रा दायित्वभित्रका कुरा हुन् भन्ने मूल सन्देश प्रवाह गर्नु यस लेखको उद्देश्य रहेको छ । हाम्रो जीवनदर्शनमा संस्कृति र समाजको गहिरो प्रभाव परेको हुन्छ भन्ने निचोड यस लेखको रहेको छ । विश्लेषण विधिका माध्यमले तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने काम यस लेखमा गरिएको छ ।

नेपाली साहित्यमा पूर्वीय दर्शनको प्रभाव {Influence of Eastern Philosophy on Nepali Literature}

नारायण Narayan गडतौला Gadtaula — Mon, 12 Jun 2023 00:00:00 +0000

नेपाली साहित्यमा प्रारम्भ कालदेखि नै पूर्वीय दर्शनको प्रभाव रहेको देखिन्छ । पूर्वीय दर्शनका मूलभूत स्रोतहरू वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, सूत्रग्रन्थ, बौद्ध तथा जैन साहित्य आदि रहेका छन् । वैदिक कृतिहरूमा स्थापित प्रकृति र समाजको बहुलता, औपनिषदिक आत्मा र ब्रह्म चैतन्यको शाश्वतता, पौराणिक समन्वयवाद, बौद्ध शून्यवाद र जैन स्याद्वाद जस्ता चिन्तनले नेपाली साहित्यमा प्रभाव पारेको तथ्यलाई यहाँ विभिन्न उदाहरणबाट स्पष्ट गरिएको छ । यी चिन्तनबाट नेपाली साहित्यमा जीवन र जगत्सम्बन्धी विविध विचार विकास भएका छन् जसमा सृष्टि, विकास एवं विनाशको अनन्त चक्रसँगै मानवको नियति सम्बन्धी विचार पर्दछन । मानव आफनो कर्मले आफूलाई सभ्यताको उचाइतर्फ लैजाने उच्च चैतन्य प्राणी भए पनि ब्रह्माण्डको बृहत्प्रणालीमा ऊ निरीह बन्न विवश भएको सत्यलाई पनि नेपाली सर्जकहरूले आप्mना कृतिको विचारभूमि बनाएको देखिन्छ । प्रकृति र समाजमा विद्यमान बहुलता व्यावहारिक सत्य भए पनि परमार्थतः अद्वैतको ऐकान्तिक सत्यकै विवर्त वा परिणामका रुपमा दृश्यप्रपञ्चलाई स्विकारेर सामाजिक स्दभाव, भ्रातृत्व विश्वबन्धुत्व, व्यापक पर्यावरणीय सहअस्तित्व जस्ता चिन्तनलाई नेपाली सर्जकहरूले आत्मसात गरेका छन् भन्ने निष्कर्षलाई कृतिकै साक्ष्यको सूक्ष्म पठन विधिद्द्वारा स्थापित गरिएको छ ।

A Study of Climate Change and Meteorological Analysis in Different Ecological Regions of Nepal

Navaraj Pokharel — Mon, 12 Jun 2023 00:00:00 +0000

Climate change is caused by the increase of greenhouse gas emissions and the associated vulnerability is affecting the whole earth system. The climatic vulnerability has three components; exposure, sensitivity and adaptive capacity. The vulnerability is expressed in term of an index, ranging from 0-1. The inclusion of Climate Risk and Vulnerability (CRV) could be used for the analysis of potential impacts of climate change. CRV is a tool to adapt the climate change impacts in the areas all aspects of environment. Since, it is identified that one of the main component which is severely affected by the climate change is the Water source and water induced extreme events. It is known that when sensitivity is higher, the vulnerability tends to be high unless the adaptive capacity neutralizes the effects; wealth and social factors play a great role in enhancing adaptive capacity. Because of the uneven nature of the climatic factors, the effect of vulnerability also tends to be uneven. Adaptive capacity is an adjustment to reduce the adverse effects of climate change and enhance the benefits of it. The natural system takes its own course, but human intervention such as mitigations measures supports the natural process of adaptation. Nepal’s Contribution to Global GHG is minimum, however, the effect of climate change is severe such as increasing, landslide, GLOF, flood, and erosion; all affecting the life of the people. In spite of these, Nepal has not initiated any programs to address the issues, but upon the formulation of Climate Change Policy (2011), some actions were initiated to combat with Climate change hazards through the Ministry of Forest and Environment and related agencies of the government in collaboration with international agencies. Nepal has participated in the different series of COP and integrated provisions of UNFCCC in National Development Plan and in constitution of Nepal, and signed the provisions of UNFCCC in 1994 as a party to it, and prepared initial national communication in 2004 by which CDM implementation was made mandatory for cleaner Production.

नेपालको संविधानमा शिक्षासम्बन्धी प्रावधान र अभ्यास {Education related Provisions and Practices in the Constitution of Nepal}

रमाकान्त Ramakanta सापकोटा Sapkota — Mon, 12 Jun 2023 00:00:00 +0000

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा समाजबादप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । यो संविधान लागु भएपछि बनेको पन्ध्रौं योजनाले “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” भन्ने दीर्घकालीन सोंच तयार गरेको छ । त्यस्तै गरी नेपाललाई “समुन्नत, स्वाधीन रसमाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुकका रूपमा रुपान्तरण गर्ने “राष्ट्रिय संकल्प तयार छ । संवैधानिक प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको नेपाल राष्ट्रिय ढाँचा (वि.सं. २०७८–२०८७) दीगो विकास लक्ष ४ ले “समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता तथा सबैका लागि जीवनपर्यन्त शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्ने” परिकल्पना गरेको छ । संवैधानिक प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अभ्यासका क्रममा राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ पनि जारी भएको छ । २०७६–२०८५ साललाई सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरणको दशक भनेको छ । आधारभूत तहमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धित ऐन पनि बनेको छ । संविधानका अक्षर र भावनाअनुसार यतिसम्म भएका अभ्यासलाई लेखिएको हदसम्म ठिकै भन्न सकिन्छ तर देखिएको कुरा लेखिएको अनुसार नै छ त ? यो प्रश्न अहिलेको प्रमुख प्रश्न बनेको छ । समाजवाद उन्मुख शिक्षानीति प्रारम्भ गर्न राज्यको भूमिका के ? अनि सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा कसरी ? संविधानपछिको शिक्षाऐन कहिले आउने ? जस्ता प्रश्नमा राज्यको सम्बोधन स्पष्ट छैन । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (भ्च्इ)ले लगानी, प्रक्रिया, परिणाम र प्रभावका आधारमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण गर्दै आएको छ । ५३ जिल्लाका ५१३३ विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर तथा विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षणको प्रतिवेदन संश्लेषण २०७९ सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा देशभरमा १० वटा विद्यालय उत्तम श्रेणीका र ७६८ मध्यम श्रेणीका र बाँकी सामान्य र कमजोर देखिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयबाट घोषित ४०० भन्दा बढी नमुना विद्यालय समेत कमजोर देखिएका छन् । परीक्षणमा समावेश भएका चितवनका ९० विद्यालय मध्येमा १ उत्तम र २२ वटा विद्यालय मध्यम तहका देखिन्छन् । यो लेख मुख्यतया द्वितीय स्रोतमा आधारित छ । नेपालको संविधान २०७२, नेपाल सरकारको पन्ध्रौँ योजना, दीगो विकास लक्ष राष्ट्रिय ढाँचा (वि.सं. २०७८–२०८७), राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ERO), शैक्षिक सूचना २०७८, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य, बागमती प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण २०७५ तथा शैक्षिक सूचना २०७७, भरतपुर महानगरको शैक्षिक सूचना २०७८ तथा नीतिगत एवं कानुनी अभ्यास लगायतका स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्क, विवरण, प्रावधान, निर्णय, प्रतिवद्धताहरू समावेश गरिएका छन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाको प्रशासनिक संरचनाको ऐतिहासिक अध्ययन {A Historical study of the Administrative Structure of Bharatpur Metropolitan Municipality}

राजेन्द्रप्रसाद Rajendraprasad रेग्मी Regmi — Mon, 12 Jun 2023 00:00:00 +0000

वि.सं. २०१७ सालमा राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनका साथसाथै नेपालको प्रशासनिक संरचना र स्वरूपमा पनि परिवर्तन भयो । यसैक्रममा २०१८ साल वैशाखमा १४ अञ्चल ७५ जिल्ला कायम हुने भन्ने घोषणा भयो । हरेक जिल्लालाई विभिन्न गाउँ/नगर पञ्चायतमा विभाजन गरी नामकरण गरियो । नवगठित गाउँ÷नगर पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत, अञ्चल पञ्चायत र राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनको व्यवस्था भयो । समय समयमा भएको राजनीतिक, भौगोलिक तथा जनसांख्यिक फेरबदलको अवस्थालाई ख्याल गरी समय समयमा स्थानीय स्वरूप र संरचनामा फेरबदल भयो । ती प्रशासनिक निकायहरूमा समय समयमा नयाँ नयाँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित तथा मनोनित भए । २०६२-६३को लोकतान्त्रिक आन्दोलन र २०७२ सालको नेपालको संविधान परिकल्पना गरे अनुसार नेपालका ६ महानगरपालिका ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी जम्मा ८३० स्थानीय निकायको गठन भयो । जसमध्येको हालको भरतपुर महानगरपालिकाले ओगटेको क्षेत्रस्थीत विभिन्न गाउँ-नगर पञ्चायत, गा.वि.स., नगरपालिकासहित हालको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रशासनिक संरचना, स्वरूप र निर्वाचनको प्रस्ट चित्र उतार्न यो खोज–अध्ययनको प्रयास गरिएको हो । यस खोज–अध्ययनमा प्राथमिक तथा सहायक दुवै स्रोतहरूको प्रयोग गरिएको छ । प्राथमिक स्रोतहरूमा कार्यालयहरूमा रहेका अभिलेखहरू, सरकारी दस्तावेजहरू, समय समयमा प्रशासनिक दायित्वमा रहेका महानुभाव, विभिन्न तह र निकायमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूसंगको भेटवार्ताहरू रहेका छन् भने सहायक स्रोतहरूमा विभिन्न समयमा प्रकाशित साहित्यिक प्रकाशनहरू, संबन्धित समयका पत्रपत्रिकाहरू प्रयोग गरिएको छ । प्रस्तुत खोज–अध्ययनमा भरतपुर महानगरपालिकाको भौगोलिक अवस्थिति, ऐतिहासिकता र नामकरणको साथै भरतपुर गाउँपञ्चायत हुँदै भरतपुर नगरपालिका भरतपुर उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकासम्मको पुनःसंरचना, वि.सं.२०१८ वि.सं.२०२३, वि.सं.२०२६, वि.सं.२०२९, वि.सं.२०३५. वि.सं.२०३९ वि.सं.२०४३-४४, वि.सं.२०४९ वि.सं.२०५४, २०६२-६३ को जनआन्दोलन, वि.सं.२०७३ पछिको स्थानीय निकाय पुनरसंरचना पछिको प्रशासनिक संरचना, स्वरूप तथा निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको विवरण उल्लेख गरिनुका साथै भरतपुर महानगरपालिकाका निर्वाचित मनोनित जनप्रतिनिधिहरूको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । आवश्यकता अनुसार विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकहरू राखेर प्रस्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ । अध्ययनको दायरा सीमित रहेका कारण यसको विवेचनाको पाटो पुरै बाँकी रहेको छ ।

Token versus Team Work: Women in the Local Bodies of Nepal 2017

Sanjaya Mahato — Mon, 12 Jun 2023 00:00:00 +0000

Taking the local elections data 1992, 1997 and 2017, and reviewing the development of institutions, the paper argues that the institutional shift has numerically boosted women from token to titled group in the local bodies of Nepal. It has provided a space to boost political leadership among women which does not necessarily lead to team work. Both formal and informal factors significantly hider women to make a team work. Party framework and anti-defection laws make elected women extremely loyal and accountable to the male dominated party leadership and limit their full participation. Similarly, mindset of the male political leaders and masculine social settings significantly prevents elected women to form a team work, and facilitates for full and meaningful participation in the local bodies. However, there are many hopes and aspirations that increase women as a titled and potential group helping them to push for women friendly policies based on how they negotiate with their male counterparts.