नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा समावेशी लोकतन्त्रका चुनौतीहरू गोविन्दराज गौतम

Abstract

नेपालको राजनीतिक विकासको यात्रा निरङ्कुश, केन्द्रीकृत तथा एकात्मक शासन व्यवस्था हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको लामो ऐतिहासिक घुम्ती पार गर्दै आएको छ। यसमा लोकतन्त्रको अवधारणा सामाजिक न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता तथा सहभागितामूलक शासन व्यवस्थासम्म विस्तार भएको पाइन्छ। प्रस्तुत लेखमा लोकतन्त्रका विभिन्न मोडलहरू, नेपालको संवैधानिक विकासक्रम, नेपालको संविधान २०७२ का समावेशी व्यवस्थाहरूमा अध्ययन केन्द्रित छ। संवैधानिक दस्तावेजहरूमा समावेशिता, समानता, सामाजिक न्याय तथा जनसहभागिताका विषयहरू कसरी विकसित भए भन्ने पक्षलाई अध्ययन गरिएको छ। गुणात्मक अनुसन्धान विधिमा अध्ययन गरी पुस्तकालय अध्ययन विधिको उपयोगबाट संविधानका पुस्तक, शोधपत्र, स्मारिका, बुलेटिन जस्ता द्वितीयक स्रोत सामग्रीहरूको विश्लेषण गरिएको छ। लेखमा उदार पुँजीवादी लोकतन्त्र, समाजवादी लोकतन्त्र तथा समावेशी लोकतन्त्रका सैद्धान्तिक अवधारणाहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दै नेपालको संविधान २०७२ ले वर्ग, जाति, भाषा, लिङ्ग, क्षेत्र तथा समुदायगत विविधतालाई राज्य संरचनाभित्र समेट्ने प्रयास गरेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ। अध्ययनले नेपालको समावेशी लोकतन्त्र सामाजिक न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक मूलप्रवाहीकरणतर्फ उन्मुख भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीहरू विद्यमान रहेको देखाएको छ। राजनीतिक दलहरूको शक्ति संरचना, प्रशासनिक पहुँच, आर्थिक असमानता तथा सामाजिक चेतनाको स्तरले समावेशी लोकतन्त्रको प्रभावकारितामा असर पारिरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसैले संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक चेतनाको अभिवृद्धि तथा राज्यका सबै निकायमा समान सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ।