नेपालको उच्च शिक्षामा समावेशी नीति {Inclusive Policy in Higher Education of Nepal} - Limbu, Prem Prasad (Educational Journal, 2024)
नेपालको उच्च शिक्षामा समावेशीकरणको व्यवहारिक अभ्यास प्रारम्भ भएको पन्द्र वर्ष पूरा भएको छ । समतामूलक समाज निर्माणको नेपाली राजनीतिक नाराको जगमा उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको यो समावेशी नीतिको सवाल अहिलेसम्म पनि संख्यात्मक आरक्षणको गणनाकै गोलचक्कचरमा मात्र सिमित भएको छ । किनभने, समावेशी नीति अभ्यासको राजनीतिले उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा डेढ दशकको अवधि पार गर्दा पनि गुणात्मक अर्थपूर्ण समावशेशीकरणका नीति एवम् कानुन निर्माण र अभ्यासको अध्यायमा प्रवेश गर्न सकेन । त्यसैले, विश्वविद्यालयको प्रशासन तथा शिक्षण सेवा, विद्यार्थी भर्ना र छात्रवृत्तिमा आरक्षण र सो अनुसारको संख्या गणना नै समावेशी नीतिको उच्चतम स्वरुप हो कि भन्ने गरी आम जनसमुदाय मात्र होइन विद्वत वर्गको अध्ययन अनुसन्धानहरु पनि सिमित भएको अवस्था छ । उच्च शिक्षामा समावेशी नीतिको राजनीति संख्यात्मक हिसावले कुन समुदाय वा लिंगको कति विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी आरक्षित भएका छन् भन्ने कुरा भन्दा बढी गुणात्मक अनि अर्थपूर्ण समोशीकरणको अपेक्षा हुन्छ । त्यसका मुलभूत सूचकहरु नीति र ज्ञान निर्माणसँग सम्बन्धित हुन्छन् जस्तै – पाठ्यक्रम, पाठ्यसामाग्री, प्राध्यापन पद्धती, अनुसन्धान एवम् मुल्याङ्कन प्रकृया र यिनीहरुको प्रत्याभूतिको लागि नीति निर्माणस्थलमा अर्थपूर्ण सहभागिता । नेपालमा यी महत्वपुर्ण सूचकहरु अझै पनि समावेश गरिएका छैनन् । यी विषयहरुमा समावेशीकरणको कानुनी प्रावधान र यसको प्रत्याभूतिको लागि राजनीतिक भूमिका, अवधारणागत बौधिक बहस र कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायहरुको संस्थागत तत्परताको खाडल रहेको यो अध्ययनको निश्कर्ष हो । जसको परिणामस्वरुप हाल नेपालमा सञ्चालरत ११ वटा विश्वविद्यालयहरु अन्र्तगतका कानुनी प्रावधानहरुले नेपालको हकमा उच्च शिक्षामा वहिष्करण खेपिरहेका समुहहरुको खास समावेशीकरणका मुलभूत विषयहरुलाई सम्बोधन नगरेको हुनाले उच्च शिक्षामा समावेशी नीति कार्यान्वयन शिलसिला नै एक अपूर्ण प्रयास हुनपुगेको छ । यो अपुर्णता एक गम्भिर कमजोरीलाई सच्याएर कसरी अर्थपूर्ण समावेशीकरण नेपालको उच्च शिक्षामा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई विद्यमान उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानुनी प्रावधान, द्वितीय तथ्याङ्क र सन्दर्भ सामग्रीहरुको आधारमा तथ्यपूर्ण र तुलनात्मक विश्लेषण मार्फत यो अध्ययनले तथ्यगतरुपमा प्रकाश पारको छ । यसका लागि गुणात्मक अनुसन्धान विधि अन्तर्गत समावेशीकरण र उच्च शिक्षासम्बन्धी दस्तावेजहरु मूल रुपमा – कानुनी, विश्वविद्यालय सम्बन्धी दस्तावेज र सान्दर्भिक पूर्वसाहित्यहरुलाई मुख्य श्रोत बनाई; उक्त द्वितिय श्रोतहरुबाट प्राप्त तथ्यहरुको तुलनात्मक व्याख्या एवम् विश्लेषण पद्धतिमार्फत अध्ययनको निश्कर्ष निकालिएको छ । {It has been fifteen years since the practical implementation of inclusive policy began in Nepal’s higher education sector. Rooted in the political slogan of building an egalitarian society, this inclusive policy entered the field of higher education. However, to date, it has remained limited to numerical reservations and quota calculations. The politics of inclusive policy, even after a decade and a half of implementation in higher education, has not yet advanced to the stage of developing or practicing policies and laws that ensure qualitative and meaningful inclusion. As a result, both public perception and academic research have largely been confined to viewing inclusive policy in higher education as a matter of quotas—such as reservation in university administration, teaching services, student admissions, and scholarships—rather than focusing on deeper, qualitative aspects. The politics of inclusion in higher education demands more than just counting how many students, teachers, or staff members from particular communities or genders are represented. Instead, it requires attention to meaningful inclusion, reflected in fundamental indicators related to policy and knowledge production—such as curriculum design, learning materials, teaching methods, research and evaluation processes, and meaningful participation in policy-making bodies. In Nepal, these critical indicators have yet to be properly included. This study concludes that there exists a gap in legal provisions for inclusion, the political will to guarantee them, intellectual discourse on inclusive concepts, and the institutional commitment of relevant agencies to implementation. As a result, the legal provisions governing the 11 universities currently operating in Nepal do not adequately address the fundamental concerns of groups historically excluded from higher education. Hence, the implementation of inclusive policies in higher education remains an incomplete effort. This study sheds light on how meaningful inclusion can be implemented in Nepal's higher education system by correcting this serious shortcoming. It is based on the existing legal provisions, secondary data, and reference materials, and offers a factual and comparative analysis. For this purpose, under the qualitative research method, documents related to inclusion and higher education—primarily legal documents, university-related documents, and relevant literature—were used as the main sources. The conclusion of the study was drawn through comparative interpretation and analysis of the facts obtained from these secondary sources.}