उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग (वि.सं. २०४८) का सिफारिसहरू कार्यान्वयनको

Abstract

सार्वजनिक प्रशासन राज्य सञ्चालनको प्रमुख कार्यकारी संयन्त्र हो, जसले राज्यका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सरकार र नागरिकबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्दछ । प्रभावकारी, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा जनमुखी सार्वजनिक प्रशासनलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत आवश्यकता मानिन्छ । नेपालको प्रशासनिक विकास प्रक्रियामा विभिन्न समयमा गठन भएका प्रशासन सुधार आयोगहरूले प्रशासनिक संरचना, मानव स्रोत व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा वि.सं. २०४८ मा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधारको इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण सुधार प्रयासका रूपमा रहेको छ । प्रस्तुत अध्ययन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ को प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अवस्थाको विश्लेषणमा केन्द्रित छ । अध्ययनको उद्देश्य नेपालको प्रशासनिक संरचना तथा सुधार प्रयासहरूको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षको समीक्षा गर्नु, आयोगका प्रमुख सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था मूल्याङ्कन गर्नु तथा कार्यान्वयनमा देखिएका राजनीतिक, संस्थागत र प्रशासनिक चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्नु हो । यस अध्ययनको मुख्य योगदान आयोगका सिफारिसहरूको वर्णनमा सीमित नरही तिनको कार्यान्वयन अवस्थाको समग्र मूल्याङ्कन गर्नु, कार्यान्वयनलाई प्रभावित गर्ने बहुआयामिक कारकहरूको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट गर्नु तथा प्रशासनिक सुधारको सफलताका लागि कार्यान्वयनमुखी शासन संस्कृतिको अपरिहार्यता स्थापित गर्नु हो । यस अर्थमा अध्ययनले प्रशासनिकसुधारलाई नीति निर्माणको दृष्टिले मात्र नभई कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने नयाँ आयाम प्रस्तुत गरेको छ । अध्ययनमा गुणात्मक अनुसन्धान पद्धति अवलम्बन गरी द्वितीयक स्रोतमा आधारित वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि प्रयोग गरिएको छ । अध्ययनले प्रशासन सुधार आयोगका सिफारिसहरूले लोकतान्त्रिक, उत्तरदायी र प्रभावकारी प्रशासन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने देखाए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कार्यान्वयन संयन्त्र र प्रशासनको राजनीतिकरण प्रमुख अवरोध बनेका छन् । त्यसैले सफल प्रशासनिक सुधारका लागि राजनीतिक स्थायित्व, संस्थागत क्षमता, स्पष्ट कार्यान्वयन प्रणाली र उत्तरदायी शासन संस्कृतिको विकास आवश्यक रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ ।