नेपाली राजनीतिमा महिलाको छायाँ प्रतिनिधित्व - कार्की चक्रबहादुर (Intellectual Inception: A Multidisciplinary Research Journal of Bhojpur Campus, 2024)
प्रस्तुत अध्ययन राजनीतिक बृत्तमा आवद्ध राजनीतिकर्मी महिला कार्यकर्ताहरुको राजनीतिक संघर्ष र जीवनगाथामा सम्बन्धित रहेकाले चयनीय महिलाहरुको राजनीतिक अनुभवलाई नै मुख्य आधार बनाई विश्लेषण गरिएको छ । छायाँ प्रतिनिधित्वमा महिलाहरु माननीयका रुपमा राजनीतिक नेतृत्वमा देखिए पनि उक्त उपस्थिती कानूनी प्राबधान पूरा गर्ने संख्यात्मक उपस्थितिलाई जनाउँदछ र त्यहाँ गुणात्मक उपस्थिति कमजोर रहन्छ । प्रतिनिधित्व गर्ने महिलालाई राजनीतिक दलको ह्ीप (कोर्रा) ले नियन्त्रित र प्रभावित पार्दछ । नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्ने प्रमुख कार्यकारी राजनीतिक पदहरु पुरुष नेताहरुकै नियन्त्रणमा हुन्छ । पुरुषप्रधान परिधिमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको गणतान्त्रिक खेल पुरुष कै मैदानका रुपमा सिद्ध छ । ३३ प्रतिशत आरक्षणको प्रस्थान बिन्दु वि. सं. २०६३ सालको अन्तरिम संविधान थियो, भने वि. सं. २०७२ को संविधानले पूर्णरुपमा वैधानिकता प्रदान ग¥यो । ३३ प्रतिशतको मुख्य उद्देश्य सीमान्तकृत र मूलप्रवाहमा पुग्न नसकेका समावेशी समूहहरुलाई राजनीतिक सशीक्तकरण गर्नु थियो । तर आज राजनीतिक दलबाटै यसको दुरुपयोग भएको छ । आरक्षण कोटा क्षमता भएका र राजनीतिमा योगदान पु¥याएका सर्वसाधरण र पहुँचविहीन महिलाको सट्टा कुलीन घराना र राजनीतिक परिवारका महिलालाई समानुपातिकको माध्यमबाट प्रतिनिधित्व गराएको देखिन्छ । अध्ययन क्षेत्रका राजनीतिकर्मी महिला कार्यकर्ताहरुका संकथन अनुसार समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरुको स्वार्थ निम्नमध्यम र निम्नवर्गका महिलाहरुसँग मिल्दैन । उच्च वर्गका महिलाले सर्वसाधरण महिलाका भावनालाई बुझेका पनि हुँदैनन् । समाजमा महिला र पुरुष बीच स्रोत र अवसरहरुको असमान वितरण हुँदा मुलुक अपेक्षित विकासको मार्गमा पुग्न सक्दैन । महिलाको अर्थपूर्ण राजनैतिक प्रतिनिधित्व हुनका लागि संविधानमा नै चुनावी वित्तकोषको ब्यबस्था गरिनुपर्दछ । किनकि, चुनाबको प्रचारप्रसारमा ठूलो धनराशी खर्चिएर चुनाव लड्नुपर्ने विकृत राजनीतिक परिपाटीलेनिम्नवर्गका महिलाले उक्त खर्च ब्यबस्थापन गर्न सक्दैनन् ।