भाषानीतिको अवधारणा र भाषानीति निर्माणमा राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका
DOI:
https://doi.org/10.3126/irj.v4i1.79647Keywords:
द्वैभाषिकता, भाषानीति, भाषिक अधिकार, भाषिक समावेशिता, मातृभाषा शिक्षाAbstract
भाषानीति कुनै राष्ट्र, राज्य वा संस्थाले अपनाउने भाषासम्बन्धी निर्णय, नियम र कार्यप्रणालीको प्रक्रिया हो । जसले भाषिक विविधताको संरक्षण, प्रवर्धन र व्यवस्थापन गर्छ । प्रस्तुत लेख भाषानीतिको अवधारणा र भाषानीति निर्माणमा राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको विश्लेषणमा केन्द्रित छ । प्रस्तुत अध्ययनको प्रमुख उद्देश्यहरूमा भाषानीतिका अवधारणाको समीक्षा गर्नु र भाषानीति निर्माणमा राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको पहिचान गर्नु रहेको छ । यो अध्ययन गुणात्मक विधिमा आधारित रही, वर्णात्मक तथा विश्लेषणात्मक ढाँचामा लेखिएको छ । प्रस्तुत अध्ययनमा भाषानीतिको अवधारणाअन्तर्गत भाषानीतिको ऐतिहासिक एवम् सैद्धान्तिक सन्दर्भ, भाषानीति निर्माण, भाषानीतिका घटक, भाषानीति निर्धारणका पक्षहरू समेटिएका छन् । विशेष गरी राज्यले भाषानीति निर्माणमा निर्वाह गर्नुपर्ने प्रमुख भूमिकाहरूमा भाषिक विविधताको संरक्षण, समान अवसरको सुनिश्चितता, मातृभाषामा शिक्षा, अनुवाद र द्वैभाषिकताको प्रवद्र्धन, भाषा अभिलेखीकरणमा लगानी र नीति निर्माणमा सहभागितालाई विश्लेषण गरिएको छ । नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भहरूको आधारमा राज्यका नीतिगत तथा व्यावहारिक भूमिकालाई खोतलेको छ । लेखको निष्कर्षमा, राज्यले भाषानीति निर्माणलाई समावेशी, सहभागितामूलक र व्यावहारिक बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ, जसबाट भाषिक अधिकारको सुनिश्चितता, सामाजिक समावेशिता र सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण सम्भव हुन्छ । यस अध्ययनले भाषानीति र यससम्बन्धी अध्ययन गर्ने शिक्षक, भाषानीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी, सामाजिक न्यायका पक्षधरहरू तथा भाषिक अधिकारमा चासो राख्ने सबैलाई उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।