(untitled) (PAAN Journal, 2026)
सामाजिक सुरक्षा भत्ता विपन्नलाई जिउने सहारा हो । साथै, यो लक्षितवर्गका लागि ठूलो सहाराकोरूपमा बोध गरिएको छ । तथापि, हाल बेसहारा, बञ्चितीकरणमा परेका, बेवारिसे, घरबाट निकालिएका, कुनैपनि प्रकारको कागजात नभएका, पाटीको बास भएका र सडक मानबलगायतलाई यस्तो भत्ताले समेट्न नसकेको महशुस हुन्छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सैनिक द्रव्य कोषबाट आरम्भ भए पनि पहिलो पंचवर्षीय योजनाबाट आत्मसात् गर्न थालिएको हो । हाल हामीकहाँ करिब ८५ वटा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम संचालित छन् । यिनमा अनेकौं समस्या देखिएका छन् । आ.ब. २०५९।६० मा १ प्रतिशतमा रहेको नेपालको सामाजिक सुरक्षाको बजेट २०६९।७० मा २.५ प्रतिशत पुगेको विश्व बैङ्कको भनाइ छ । हाल पनि यो २ देखि ३ प्रतिशतकै बीचमा रहेको छ । यस सन्दर्भमा, तुलनात्मक स्थितिमा हेर्दा दक्षिण एशियामा माल्दिभ्स २.९ प्रतिशत, श्रीलंका ३.२ प्रतिशत, पाकिस्तान १.९ प्रतिशत, भूटान १ प्रतिशत, बंगलादेश ०.७ प्रतिशत, भारत १.४ प्रतिशत, अफगानिस्तान १.८ प्रतिशत र नेपाल २.१ प्रतिशतत रहेको छ । हाल करिब ३८ लाख सेवाग्राहीले कुनैनकुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाईरहेको विश्वास गरिन्छ । यसका लागि संघीय सरकारको बजेट करिब रु २५० अर्वको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । यस्का लागि योगदानमा आधारित र योगदानरहित तथा रोजगारीमा पहुँचका कार्यक्रमहरू आम नागरिकको अधिकार, आबश्यकता र योगदानमा आधारित रहेका छन् ।भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा कर लगाउन जरुरी देखिन्छ । साथै, यी कार्यक्रमहरूलाई एकीकरण गरी संचालन गर्न कोषको सचिवालय वा प्राधिकरण खडा गर्नुपर्छ । साथै, योगदानमा आधारित प्रणालीलाई प्रश्रय दिने नीति अख्तियार गर्दा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र यससम्बन्धी कार्यक्रमले निरन्तता पाउने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ ।