सम्मानजनक सहुलियत र नीतिगत न्यायको पर्खाईमा सामुदायिक कलेजहरू

Abstract

नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीमा सामुदायिक क्याम्पसहरूको विशेष योगदान छ । यी क्याम्पसहरू सर्वसुलभ पहुँच, समावेशिता, सामाजिक न्याय र स्थानीय मानव पूँजी निर्माणका महŒवपूर्ण सार्वजनिक आधारस्तम्भ हुन् । ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रका विद्यार्थी, विपन्न परिवार, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, श्रमिक वर्ग र पहिलो पुस्ताका शिक्षार्थीलाई घरआँगनमै उच्च शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउँदै यी कलेजहरूले उच्च शिक्षामा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका छन् । पर्याप्त सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गरेतापनि सामुदायिक क्याम्पसहरूले न त सरकारी सरह नियमित बजेट, शिक्षक दरबन्दी, जग्गा सुरक्षा र संस्थागत संरक्षण पाएका छन् न त निजी कलेजसरह उच्च शुल्क उठाउन वा बजारगत स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न नै पाउँछन् । यस लेखले सामुदायिक कलेजहरूको यही “न सहुलियत, न सम्मान” को असमञ्जस अवस्थालाई नीतिगत, संवैधानिक, वित्तीय, सामाजिक र संस्थागत दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेको छ । यो अध्ययन गुणात्मक दस्तावेज–विश्लेषणमा आधारित छ, जसमा संवैधानिक व्यवस्था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिवेदन, उच्च शिक्षा नीति तथा अन्य शैक्षिक–नीतिगत सन्दर्भस्रोतहरूको व्याख्यात्मक समीक्षा गरिएको छ । सामुदायिक कलेजहरूका सङ्कट विद्यार्थी सङ्ख्या घट्नु वा स्रोत अभावजस्ता सतही समस्यामा मात्र सीमित नभई नीतिगत अस्पष्टता, अनुदानको अस्थायित्व, शिक्षक–कर्मचारी सेवा असुरक्षा, जग्गा वैधताको जोखिम, बजारमुखी उच्च शिक्षाको दबाब र कमजोर संस्थागत संरक्षणसँग गाँसिएका संरचनात्मक चुनौतीहरूलाई लेखमा स्पष्ट पार्न खोजिएको छ ।