सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिका

Abstract

शक्तिको वैधानिक एकाधिकार राज्यमा रहन्छ । राजनीतिक व्यवस्थाले शक्तिको समुचित बाँडफाँड,सन्तुलन, नियन्त्रत र निक्षेपण गर्ने गर्दछ । राज्यको उत्पत्तिको अवस्था र शासन सञ्चालनको प्रारम्भिकअवस्थामा शासन सञ्चालनका निश्चित प्रणालीको अवलम्बन प्रयोगमा थिएन । समयक्रम सँगैसँगै शासनप्रणालीहरु व्यवस्थित बन्दै सतहमा देखा पर्न थाले । विधायिका गठनमा जनादेशलाई आवश्यक ठान्न थालियो ।विधायिकाले विवेक सम्मत कानुनहरुको निर्माण र कार्यपालिकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिने विषयलाईलोकतन्त्रको मर्मसँग जोड्न थालियो । न्यायपालिकाले बनेको कानुन र कार्यान्वयनको अवस्थालाई जाँच गर्दैसंविधान र कानुनको प्रभावकारी व्याख्या मार्पmत् परिभाषित जिम्मेवारीलाई पुरा गराउनमा निर्णायक भूमिकाअदाह गर्ने गर्दछ । राज्य सञ्चालनका विभिन्न पद्धतिहरुमध्येसंघात्मक शासन प्रणाली एक नविन मान्यता एवम्अवधारणा हो । शासन प्रणालीको यो एक महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, जहाँ शक्ति बाँडफाँडकोअवस्थालाई संविधानले नै सुनिश्चित गरेको हुन्छ । सरकारका दुई वा सोभन्दा बढी तहहरु हुन्छन् । जुनसुकैराजनीतिक प्रणालीमा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिन्छ । एकात्मकतामा भन्दा संघात्मक शासनप्रणालीमा न्यायपालिका बढी सबल र स्वतन्त्र रुपमा खडा हुनु पर्दछ किनकि सरकारका विभिन्न तहहरु बीचभौगोलिक सिमा, अधिकार लगायत विषयको अन्तिम निर्णय न्यायपालिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ । यस लेख मार्पmतसंघीय शासन प्रणालीलाई सुविचारित ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि न्यायपालिकाको रखबारीको भूमिकालाईविश्लेषण गर्न खोजिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका आधारहरुको खोजी प्रयास यस लेखमा गरिएको छ ।सूचना तथा तथ्याङ्कहरु द्वितीयक स्रोतमा आधारित छ । संघीय शासन प्रणालीमा न्यायाधिश नियुक्तिको अवस्थार अधिकारले प्रणाली रक्षाका लागि खेल्न सक्ने भूमिकाको आधार सीमामा लेख आधारित छ ।