तराईका भूमिगत संगठनका मागहरू र सरकारको सम्वोधन - मिश्र Mishra, विजयप्रसाद Bijayaprasad (Patan Prospective Journal, 2023)
मधेसी समुदायले मधेसीहरूको हकहितका लागि निर्वाचनमा भाग लिने गरी मधेस केन्द्रित राजनीतिक पार्टीहरूखोलेजस्तै भूमिगत रूपमा सशस्त्र आन्दोलन गर्नेगरी केही भूमिगत संगठनहरू वि.सं. २०५० सालदेखि वि.सं. २०६४सालसम्म पटक पटक खुलेका थिए । सप्तरीका जयकृष्ण गोइतले वि.सं. २०६१ साल साउन ११ गते तराई जनतान्त्रिकमुक्ति मोर्चा खोलेपछि मधेसमा भूमिगत सशस्त्र गतिविधि बढेको थियो । संविधानसभाको निर्वाचन हुनु अघिदेखि नैभूमिगत संगठनहरूले विज्ञप्ती जारी गरेर मागहरू प्रस्तुत गर्ने र सरकारले समेत बार्ताका लागि पत्रहरू पठाउने कामहरूगरिरहेको थियो । संविधानसभाको निर्वाचन पछि संविधानसभा नियमावली, २०७० को नियम ६५ को उपनियम (८)बमोजिम संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले ‘संविधानसभा बाहिर रहेका विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसंग वार्ता गरी संविधान निर्माणमा सबैको सहयोग जुटाउनु पर्ने भन्ने उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पुरागर्न संवैधानिक– राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले मिति २०७१ जेठ ८ गते गठित प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिलेसो अनुरूप नेपाल सरकारका सहमति र सहकार्यमा विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दल, सशस्त्र समूहहरूसंगबर्ता गर्दै आएको थियो । यो क्रम वि.सं. २०७५ सालमा सरकारले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन गरेकोराजनीतिक वार्ता टोली, २०७५ले समेत पटक पटक बार्ताहरू गरेर संझौता गर्ने, कारागार, गृह प्रशासन लगायतलाई पत्रहरू पठाएर निर्णयहरू पठाउने र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन भन्ने जस्ता कुराहरू गरेको थियो ।पटक पटक बार्तामा बसेर संझौताहरू गर्ने भूमिगत सशस्त्र संगठनहरूले हतियारहरू बुझाउने, आफ्नो सशस्त्रआन्दोलन त्याग्ने कामहरू गरेका भएपनि उनीहरूले आन्दोलनको समयमा उठाएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुभन्दातत्काल भूमिगत संगठनका मानिसहरूलाई आन्दोलन रोक्न लगाउने र उनीहरूको बन्दी र लागेका मुद्दाहरू खारेज गर्नेआश्वासन सहितको सहमतिहरू भएको पाइन्छ । तर वि.सं. २०८० को भदौ मसान्तसम्म पनि बार्तामा भएकास हमतिहरू कार्यान्वय भएन भनेर सरकारसंग बार्ता गरिसकेका २७ वटा संगठनहरूले साझा रूपमा ‘सहमति कार्यान्वयसहयोग अभियान’ मार्फत सरकारलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न दवाव दिइरहेका छन् । सहमतिहरू आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भए पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । यसले मधेसमा पुनः सशस्त्र भूमिगत संगठनहरू सक्रिय हुनसक्ने सम्भावनाहरू बढेर गएको देखिन्छ ।