विद्युतीय शासन प्रणालीको अवधारणा, आवश्यकता र उपयोग {The concept, need, and use of electronic governance systems} (Prashasan: The Nepalese Journal of Public Administration, 2025)
१९९० को दशक पश्‍चात् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (Information & Communication Technology, ICT) को प्रयोगमा वृद्धि हुन थाल्यो। ICT को प्रयोगबाट नै विद्युतीय शासन प्रणाली सम्भव भएको छ। विश्वमा विद्युतीय शासन प्रणालीको प्रयोग र विस्तार हुँदा नेपालले समेत २०५७ सालमा 'सूचना प्रविधि नीति, २०५७' मार्फत यस प्रणालीलाई आत्मसात् गर्‍यो। सार्वजनिक प्रशासनमा विद्युतीय शासन प्रणालीले इन्टरनेटका माध्यमबाट राम्रो सरकार (Better Government) प्राप्तिको औजारका रूपमा कार्य गर्दछ। यहाँ राम्रो सरकार भन्नाले सार्वजनिक सेवा सरल र सहज ढङ्गबाट प्रदान गर्नु र सरकारका आन्तरिक कामहरू अझ बढी सुविधाजनक, ग्राहकमुखी, लागत-प्रभावकारी र विधिसम्मत ढङ्गले सम्पादन गर्नु हो।विद्युतीय शासन प्रणालीका विभिन्न चरणहरू रहेका छन्: उदयीमान चरण (Emerging Stage), विस्तारित चरण (Enhanced Stage) र अन्तरक्रियात्मक चरण (Interactive Stage) मा  प्रयोगकर्ताहरूले फारमहरू र इमेल आधिकारिक रूपमा डाउनलोड गर्नका साथै वेबमार्फत अन्तरक्रिया गर्न सक्छन्। त्यस्तै, कारोबारको चरण (Transactional Stage) मा प्रयोगकर्ताहरूले सेवाहरू लिन तथा सेवाका लागि भुक्तानी गर्न सक्छन् र सिमलेस चरण (Seamless Stage) मा विना रोकटोक सहज ढङ्गबाट नागरिकहरूले प्रशासनिक सीमाहरूभित्र ई-सेवाहरूको पूर्ण एकीकरण र उपयोग गर्न पाउनेछन्। यी चरणहरूमध्ये हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा पाठकहरूले महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। यस लेखमा विद्युतीय शासन प्रणालीको अवधारणा, नेपालमा यसको प्रयोग र आवश्यकतालाई समेट्ने प्रयास गरी सुदृढीकरणका लागि केही सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ।