विपद् प्रभावितहरुको राहत व्यवस्थापन: विद्यमान व्यवस्था, समस्या र समाधानका उपाय {Management of relief for disaster-affected people: Existing arrangements, problems, and solutions} - Raut, Krishna Bahadur (Prashasan: The Nepalese Journal of Public Administration, 2025)
विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशत हिस्सा वार्षिक रूपमा विपद्कै कारण क्षति हुने गरेको छ। नेपालमा पनि वार्षिक रूपमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म विपद्बाट क्षति हुने गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५ मार्चमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी तेस्रो विश्व सम्मेलनले विश्वमा विपद्का कारणबाट हुने मानवीय, आर्थिक तथा भौतिक क्षतिलाई सन् २०३० सम्ममा उल्लेखनीय रूपमा कमी ल्याउने उद्देश्यका साथ 'सेन्डाई कार्यढाँचा' पारित गरेको छ। नेपालको संविधान लागू भएपश्चात् नेपालले विपद् व्यवस्थापनको कामलाई तीन तहकै साझा कामभित्र राखी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्नुका साथै सबै प्रदेश र केही स्थानीय तहहरूमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन तथा नीति/योजना पारित गरी संस्थागत समन्वय संयन्त्र तथा विपद् व्यवस्थापन कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। साथै, नेपाल सरकार, सबै प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय तहहरूले राहतसम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्डहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। तर, वर्तमान सङ्‍घीय शासन प्रणालीसँग मेल खाने गरी राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत राहत मापदण्ड आवश्यक छ। राहत मापदण्डले 'स्फेयर मापदण्ड'का प्रावधानलाई पनि ध्यानमा राखी राहत वितरणमा दोहोरोपना, अपारदर्शिता तथा राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता हाल भोगिएका टड्कारा समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्नुपर्दछ। यस मापदण्डले विपद् प्रभावितहरूलाई प्रदान गरिने तत्काल राहतसम्बन्धी आधारमा तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यढाँचाहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।