Prashasan: The Nepalese Journal of Public Administration

सम्पादकीय (Editorial)

2024-03-07T05:37:50+00:00

सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रशासन जर्नल प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बमोजिम प्राज्ञिक जर्नलको रुपमा प्रशासन जर्नलको १३८औँ अङ्क प्रकाशित भएको छ। सार्वजनिक प्रशासन तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक नीति तथा विकास नीति, विकास प्रशासन तथा व्यवस्थापन, आर्थिक तथा सामाजिक विकास, शासन प्रणाली, शासकीय सुधार, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचार, शिष्टाचार र सकारात्मक सोँच लगायत समसामयिक अन्य विषयहरुलाई जर्नलमा समावेश गर्ने कार्यविधिको व्यवस्था बमोजिम विभिन्न विचारमूलक तथा अनुसन्धानमूलक/तथ्यमूलक लेख यस अङ्कमा समावेश गरी पाठकसमक्ष पुर्‍याउन पाउँदा हामीलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ।

जर्नलमा प्रकाशित लेख/रचनाको विषयविज्ञ समीक्षा (Peer Review) तथा बौद्धिक चोरी परीक्षण (Plagiarism Check) सहित प्रकाशित यस जर्नल प्राज्ञिक क्षेत्रको रोजाईमा पर्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै प्राज्ञिक क्षेत्रको पहुँचमा पुर्‍याउन जर्नललाई विगतदेखि नै NepJOL (Nepal Journals Online) मा आबद्ध गरिएको छ। यसले गर्दा जर्नलप्रतिको रुचिमा बढोत्तरी भएको हामीले पाएका छौँ। यस अङ्कका लेखहरुको भाषा सम्पादन गरिदिनु भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक डा. भीमलाल गौतमप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ।

सार्वजनिक चासो र सरोकारहरुलाई नजिकबाट हेर्दै आउनु भएका बौद्धिक पाठकहरूको रोजाइमा यस जर्नललाई पुर्‍याउन समयानुकूल परिमार्जन र परिस्कृत गरिँदै आइएको छ। आगामी दिनमा यस जर्नललाई अझ पठनीय बनाई उचाईमा पुर्‍याउन सार्वजनिक प्रशासन सम्बद्ध अध्ययन अनुसन्धानमा रुचि राख्ने सबै बौद्धिक वर्ग तथा पाठकहरूका पृष्ठपोषण, सद्‍भाव र सहयोग हाम्रा लागि मार्गदर्शन हुनेछन्।

सुशासनका लागि डिजिटल मुद्रा तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली {Digital Currency and Electronic Payment System for Governance}

2024-03-06T06:19:34+00:00

वस्तु तथा सेवाको विनिमयमा विश्वभर नै प्रयोग हुने वस्तु मुद्रा हो। कुनैपनि देशको आर्थिक प्रणाली त्यस देशको मुद्रा तथा भुक्तानी प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्भर रहेको हुन्छ। नेपाल लगायत विश्वभरी परम्परादेखि नै नोट तथा सिक्काको रुपमा भौतिक मुद्राको प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ तर पछिल्लो समयमा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग समेत बढ्दै गएको छ भने केन्द्रीय बैंकले निष्काशन गर्ने डिजिटल मुद्राको प्रयोग पनि बढ्दो छ। नेपाल लगायत विश्वका अधिकांश मुलुकहरुमा हालको भौतिक मुद्रा बैंक खातामा राखी सो बराबरको रकम विभिन्न प्लेटफार्म प्रयोग गरी विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार तथा रकम भुक्तानी हुने गरेको पाइन्छ। कुनैपनि विनिमयमा कारोबार तथा भुक्तानी हुने भौतिक मुद्राको प्रयोग हुँदा यसको गलत प्रयोग हुन सक्ने, गैरकानुनी तवरले रकम नगदको रुपमा व्यक्तिले राख्न सक्ने गुन्जायस रहन्छ तर डिजिटल मुद्राको अवलम्बन गरी शतप्रतिशत विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी तथा कारोबार हुन सकेमा सबै कारोबार कानुनी दायरामा आइ सरकारको कर प्रणालीमा सुधार हुने, राजस्व वृद्धि हुने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन टेवा पुग्ने देखिन्छ। यो लेख तयार गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रकाशित लेख रचनाहरु एवम् विभिन्न प्रतिवेदनको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी डिजिटल मुद्राको प्रयोग सुरुवात गरेका केही राष्ट्रहरुले यस्तो प्रणाली लागु गरेपश्चात प्राप्त गरेका पृष्ठपोषण र सुधारका प्रयासहरुको समेत अध्ययन गरी निष्कर्ष निकालिएको छ।

व्यवसायिकता र निष्ठाको कसीमा निजामती सेवा {A civil service based on professionalism and integrity}

2024-03-06T08:38:23+00:00

निजामती सेवामा व्यवसायिकता र निष्ठाको वर्तमान स्थिति र यसको प्रयोगको अवस्था हेर्दा यससँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, सिद्दान्त र व्यवहारमा मेल खाएको देखिंदैन। हाल निजामती सेवा निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा गुज्रिरहेको देख्न सकिन्छ। यसले शुरुवात देखि हालसम्म प्राप्त गरेको साख जोगाइ राख्‍नु र सेवाकै दिगो निरन्तरता समेत चुनौतीपूर्ण नहोला भन्न सकिन्न। यसो हुनुको पछाडि राजनीतिक नेतृत्व मुख्य रुपमा जिम्मेवार त छँदैछ, निजामती सेवा हाँक्ने पदमा बसेका अधिकांश अधिकारीहरु पनि कम जिम्मेवार छैनन्। निजामती सेवाको संरक्षक राजनीतिक नेतृत्व नै हो, यसमा विवाद छैन तर राजनीतिक नेतृत्वको प्रकृति अस्थायी हुन्छ, तसर्थ स्थायी सरकारको रुपमा रहेको प्रशानिक नेतृत्वले नै निजामती सेवामा कसरी व्यवसायिकता र निष्ठा कायम गर्न सकिन्छ र कसरी यसको थप विकास गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। निजामती सेवाको उच्च पदमा रहेका प्रशासकहरुको व्यवहार र कार्यशैली हेर्दा यस वारेमा पटक्कै ध्यान नदिएको आरोप नागरिक तह र आमसञ्चार माध्यमबाट लाग्ने गरेको छ। निजामती सेवामा कार्यरत सचिवहरु, सह-सचिवहरु, उपसचिवहरु लगायत शाखा अधिकृत, नायव सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहयोगी सम्मै राजनीतिक पार्टी र त्यसका फ्रन्ट लाइनका नेताहरुको चाकडी गरेर मालदार मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा सरुवा तथा पदस्थापना हुने मात्र होइन, मुलुक बाहिर समेत पदस्थापना हुन सकिने विभिन्न स्थान प्राप्त गर्न लागिपरेको जस्ता आरोपहरु सर्वसाधारण जनताबाट लाग्ने गरेको छ। निजामती सेवाको विशिष्टीकृत कानुनका रुपमा रहेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएका प्रावधानहरुको व्यवहारमा कार्यान्वयनको स्थिति निकै फितलो देखिन्छ। पदस्थापना, सरुवा, बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन जस्ता विषयहरुमा निश्चित मापदण्ड बनाइएको छैन जसका कारण यी विषयहरु सधैंजसो विवादित भईनैरहेका छन्। यसले गर्दा निजामती सेवाको मूल्य र मान्यता नै धरापमा पर्न सक्ने खतरा छ। जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवाको प्रभावकारिता पनि सन्तोषजनक देखिंदैन। यी र यस्ता विविध कारणले गर्दा सिंगो निजामती सेवा प्रति नै जनताको दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक देखिएको छैन। वर्तमानमा देखिएको यस्तो स्थितिलाई तत्काल सुधार गरी जनताको नजरमा निजामती सेवाको साख कायम राख्‍न र जनमैत्री सेवाका रुपमा स्थापित हुन निजामती सेवामा व्यवसायिकता र निष्ठा महत्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि शासकीय र प्रशासकीय दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने र आ-आफ्ना कार्यव्यवहार र कार्यशैली राष्ट्रिय हित र जनमैत्री बनाउँदै संविधान र कानुनको पूर्ण परिपालना गरी जनतालाई छिटो छरितो र कम लागतमा प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराई जनताको विश्वास जित्न अपरिहार्य देखिन्छ।

स्थानीय आर्थिक विकासको वातावरण बनाउन के गर्ने ? {What to do to create an environment for local economic development?}

2024-03-06T10:15:58+00:00

यस लेखमा स्थानीय आर्थिक विकासको नीतिगत तथा कार्यक्रमगत प्राथमिकता एवम् सीप विकास तथा सदुपयोगको अवस्था सम्बन्धमा वि सं २०७७ देखि २०७९ को अवधिमा स्थानीय तहका राजनीतिक पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरुसँग गरिएको अलग अलग दुई अध्ययनबाट प्राप्त भएका निष्कर्षहरु समेटिएको छ। दुवै अध्ययनमा अध्ययन विधिको रुपमा समूह छलफल र प्रश्नावलीको प्रयोग भएको छ। अध्ययनबाट प्राप्तनिष्कर्षका आधारमा भन्नुपर्दा फुटकररुपमा विभिन्न कार्यक्रमले स्थानीय आर्थिक विकाससँग सरोकार राखेको देखिएपनि स्पष्ट नीतिगत खाका र संरचनागत पहल भने भएको भेटिएन।त्यस्तै सीपमूलक जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच खाडल छ। यो अध्ययनले स्थानीय आर्थिक विकासको लागि सबै स्थानीय तहहरुले आआफ्नो क्षेत्रमा सम्भावना विश्‍लेषण गरी कृषि, उद्यम विकास र पर्यटन गतिविधिमा सबै पक्षबाट सहयोग जुटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ भने सीप विकासतर्फ सीपको नक्शाङ्कन गरी व्यवसायिक योजना विकास गर्न समेत सिकाई रोजगारी तथा आय वृद्धिको प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ।

Transformation of Public Service: Rise of Technology, AI and Automation

2024-03-06T10:33:00+00:00

The rapid advancement of technology has proven beneficial for enhancing efficiency, transparency, responsiveness, and effectiveness in the administration of public services. The internalization of technological innovations, including AI and automation, has become imperative to address the increasing needs and expectations of citizens in modern governance. Various developed and developing countries have revolutionized public services through the adoption of AI and automation. Nepal has made strides in digital governance, advancing from a paper-based form of governance to digital governance. Moreover, the Digital Nepal Framework aspires to restructure the economy through increased service delivery, production, and productivity by harnessing digital technology. The issues of the digital divide, ethical and responsible adoption of AI, citizen engagement and participation, and inclusiveness have been challenging. The government should prioritize investments in digital infrastructure, encourage tech innovations, and promote capacity development in the field of technology.

Do Bilateral Relations Affect the Treatment of Migrant Workers? A Study of Nepal

2024-03-06T10:47:13+00:00

Unfair treatment of migrant workers is a major problem in the migrant governance system. Migrants often endure harsh working conditions, poor wages, and in some cases, untimely deaths. This brings the question, "What can countries do about the poor treatment of their people in destination countries?” This research analyzes the role of bilateral relationships between countries and concludes whether stronger bilateral relations affect the condition of migrant workers in destination countries. The hypothesis is that bilateral relations do not matter but the destination country's domestic human rights condition is a bigger determinant of migrant treatment. The case studies of Malaysia and Japan in relation to Nepal through a series of quantitative and qualitative analysis however disproves the hypothesis and shows that bilateral relations do matter in determining the treatment of migrant workers.

The Study of Performance of Provincial Governments: Does Frequent Transfer of Officials Matter?

2024-03-06T11:00:29+00:00

Nepal is federal country with three levels of governments, viz. federal, province and local. Among these, province government is new structure and its performance is important for the stability of province and the federal system. The performance of province is mainly determined by the frequency of transfer of top level bureaucrats and the availability of the staffs in province ministry. This study establishes the relation between frequent transfer of top level bureaucrats, availability of staffs and the performance of province government further digging out other factors affecting the performance of province government. The purpose of the study is to examine data from secondary sources, focus groups, field observations, interviews with key informants, and other sources that includes both quantitative and qualitative data. The study established the relation between performances of province government with frequent transfer of top level bureaucrats of province ministries of Lumbini Province. There has been effect of such frequent transfer of the top level bureaucrats in the performance of Lumbini Province government to the large extent in planning, implementation, resource management, risk management, liability management, accountable management, effectiveness of office, coordination among other staffs and offices, and policy making. But the impact on daily office operation has been found very low. Federal and province governments are suggested to reduce the frequent transfer of top level bureaucrats and manage the full staffing condition of province ministries.

Public Sector Corruption in Nepal: Causes and Consequences

2024-03-06T11:15:09+00:00

The research paper discusses corruption in Nepal's public sector, a significant challenge in the development agenda. The main objective of this study is to find the causes and consequences of corruption in the public sector. This study used primary and secondary data to determine the causes and consequences of corruption in Nepal. The results found that the political, court, and administration sectors are the most corruption-prone zones, losing the government's credibility. The leading causes of corruption are non-compliance with existing rules and regulations, lack of political commitment, transparency, accountability, consistency, and institutional weaknesses. Corruption reduces competitiveness and increases the cost of living, becoming a significant obstacle to economic growth, social development, and political stability. The government has taken various measures to combat corruption, including establishing anti-corruption bodies and laws. However, these measures have yet to be effective in curbing corruption, and there is a need for more significant reforms. The political leader, bureaucrats, civil society, and media should take responsibility for controlling corruption in the public sector of Nepal.

Relationship between Capital and Recurrent Expenditure with GDP Growth in Nepal: An Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach

2024-03-06T11:20:26+00:00

This study examines the relationship between Capital and Recurrent Expenditure with GDP Growth in Nepal. Employing a multivariate autoregressive distributed lag (ARDL) approach to the data from 1974 to 2020, the empirical findings reveal a strong long-run relationship between recurrent and capital expenditure with the nominal GDP. Interestingly, the impact of recurrent expenditure is higher than that of capital expenditure on GDP in the long run. However, the analysis highlights no clear short-run relationship. The weak short-term relationship observed may be due to the leakage of multipliers and the concentration of a major portion of expenses towards the end of the year. Consequently, the study calls for reforms in the implementation of the government budget, ensuring the even distribution of expenses throughout the fiscal year. Also, the government can increase the efficacy of its spending in the short run by pursuing policies that plug in the leakages of the spending multiplier. The outcomes of this research contribute to the broader discourse on the optimal allocation and implementation process of government resources and provide valuable insights for policymakers in Nepal seeking to bolster economic growth and development.