(untitled) (Sambahak: Human Rights Journal, 2026)
मानव अधिकार नेपालको मौलिक प्राचीन अवधारणा हो। नेपालको कानुनी इतिहाससम्बन्धी सूक्ष्म अध्ययनले मध्यकालदेखि नै यस माटोमा मौलिक मानव अधिकारसम्बन्धी परम्परा अस्तित्वमा रहेका तथ्य सिम्रौनगढ तथा नेपालमण्डलको प्राचीनतम् अभिलेखले पुष्टी गर्दछ। ८८० ईसापूर्वईसापूर्व (९३७ वि.सं.) (नेपाल संवतको सुरुवात र मल्ल वंशको उदय) देखि १७६८ ईसापूर्वईसापूर्व (१८२५ वि.सं.) (राजा पृथ्वीनारायण शाहद्वारा काठमाडौँ उपत्यकाको विजय) सम्मको अवधिलाई मध्ययुगीन काल मानिन्छ जुन नेपालको कानुनी संहिताकरणको कोणबाट स्वर्णकाल ​​मानिन्छ। नेपालको कानुनी र न्यायिक क्षेत्रको इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण युग शक्तिशाली राजा स्थिति मल्ल (जयस्थिति) र रानी राजल्ला देवी (१३६६-१३९५ ई.) (१४२३-१४५२ .वि.सं.) को शासनकाललाई मानिन्छ। राजा जयस्थिति मल्लले न्याय प्रशासनको लागि १४३६ ईसापूर्वईसापूर्व (१३८० वि.सं.) मा वा यसै सेरोफेरोमा एक कानुनी संहिता जारी गरेका थिए, जसलाई मानव न्यायशास्त्र पनि भनिन्छ। प्राविधिक शब्द संरचनाको कारण बुझ्न कठीन भएकाले, मणिक मिश्रले स्थितिराज मल्लको महामात्य जयत वर्माका लागि न्यायविकासिनी तयार गर्न लगाएका थिए। न्यायविकासिनीलाई लुन्तभद्र बज्राचार्यले १४३६ वि.सं. (१३८० ईसापूर्व) मा प्रतिलिपि उतार गरेको पाइएको हुनाले, यो संहिता १४३६ बि.स (१३८० ईसापूर्व) मा वा त्यसभन्दा केही समयअगाडि तयार पारिएको नेपालको पहिलो संहिताबद्ध कानुनका रूपमा रहेको मानव न्यायशास्त्रमा पाइने मानव अधिकारसम्बन्धी आधारभूत मौलिक सिद्धान्तहरूका बारेमा अन्वेषण गर्ने उद्देश्यका साथ तयार गरिएको छ।