मुक्त कमैया पुनस्र्थापनामा तहगत सरकारका आ–आफ्नै नीति, पुनस्र्थापनामा अन्यौलता (Voice: A Biannual & Bilingual Journal, 2025)
बाँधा श्रमिक कमैयाको मुक्ति वि.सं. २०५७ साउन २ गते सरकारी घोषणाबाट मुक्त गरियो । सरकारले मुक्तकमैयाको पहिचान, पुनस्र्थापना, वृद्धि विकास, सीप विकास देखि रोजगारीका लागि समेत सहयोगका लागि कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ संशोधन २०७२ र मुक्त कमैया पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०६५,सत्रौं संशोधन २०७५ नीतिगत व्यवस्था छ । संघीय शासन व्यवस्थाले तीन तहका सरकार संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले (मुक्त कमैया, हलिया तथा कम्लहरी पुनःस्थापना कार्यविधि, २०८०), दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिकाले (मुक्त कमैया पुनस्र्थापना कार्यविधि, २०८०), बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले (मुक्त कमैया पुनस्र्थापना कार्यविधि, २०८०), बर्दियाकै गेरुवा गाउँपालिकाले (मुक्त कमैया पुनस्र्थापना कार्यविधि, २०८१), कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले (मुक्त कमैया, हलिया तथा कम्लहरी पुनःस्थापना कार्यविधि, २०८१) र कैलालीकै भजनी नगरपालिकाले (मुक्त कमैया, हलिया तथा कम्लहरी पुनःस्थापना कार्यविधि, २०८१) यसरी नीति(कार्यविधि) बनेका छन् । सबै तहका सरकारले बनाएका नीतिको एकै प्रवृतिको काम मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना रहेको छ । तर संघीय ऐन र गठन आदेशले स्थानीय सरकारको शब्दसम्म उल्लेख गरेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानको भाग ४ धारा ५१ र प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४ को दफा ४ को अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि जारी गरिएकोले संघ र अन्य तहका सरकारको नीतिबीच एक रुपता छैन, प्रतिफल प्राप्त गर्ने वर्ग एकै भएको नीतिगत भिन्नता, नीतिहरुको चिफार, प्रावधानमा अन्तसम्बन्ध, एक अर्को तहका नीतिमा असमान्ता जस्ता पक्षले गर्दा पुनस्र्थापनामा असर पर्ने र सबै तहका नीतिको मुख्य उदेश्य प्राप्त नहुने देखिन्छ ।