छाउपडी प्रथासम्बन्धी बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था

Abstract

छाउपडी प्रथा नेपालका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा व्याप्त एक हानिकारक परम्परागत अभ्यास हो, जसअन्तर्गत महिनावारी भएका महिलालाई अशुद्ध मान्दै गोठ वा अलग्गै स्थानमा बस्न बाध्य बनाइन्छ । नेपाल सरकारले छाउपडी प्रथा न्यूनीकरण तथा अन्त्यका लागि विविध कानुनी सुधार तथा नीतिगत प्रयासहरू गरेको भए पनि, उक्त अभ्यास अझै धेरै स्थानमा कायम नै छ । विशेषतः मुलुकी अपराध संहितामा २०७४ मा गरिएको व्यवस्था र छाउपडी न्यूनीकरणसम्बन्धी विभिन्न निर्देशिका जारी भए तापनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू रहेका छन्। यो अध्ययन छाउपडी प्रथासम्बन्धी कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्थालाई समीक्षात्मक ढङ्गमा विश्लेषण गरिएको छ र त्यसको सिमित प्रभावकारिताका कारणहरू खोजी गरिएको छ । यो अध्ययन गुणात्मक ढाँचामा आधारित रही सरकारका नीति, कानुनी कागजात, मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिवेदनहरू र विगतका अनुसन्धानहरूलाई आधार बनाएको छ। यस प्रथासम्बन्धी बनेका कानुन कार्यान्वयनमा गहिरो सांस्कृतिक विश्वास, जनचेतनाको कमी, संस्थागत क्षमताको अभाव र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमजोरी मुख्य बाधक हुन । अछाम, डोटी, बझाङ, जुम्लामा यस प्रथा सम्बन्धी बनेका कानुन कार्यान्वयनका लागि छाउगोठ भत्काउने, स्थानीय तहबाट सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि दीर्घकालीन परिवर्तनका लागि कानुनी उपाय पर्याप्त छैनन् । छाउपडी अन्त्यका लागि समुदायमा आधारित रूपान्तरण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संवाद, न्यायमा पहुँच र महिलाको सशक्तिकरण आवश्यक देखिन्छ ।