नेपालको राजनीतिमा दलित महिलाको सहभागिता

Abstract

राजनीतिले समाजको हरेक क्षेत्रमा दिशानिर्देश गर्ने काम गर्दछ । सबै नीतिहरूको पनि प्रमुख नीतिको रूपमा राजनीतिलाई लिने गरिन्छ । राजनीतिक गतिविधिको चर्चा गर्दा राजनीतिक दलले समाज रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । समाजमा भएका विभिन्न वर्ग तथा समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने, उपभोग गर्ने, सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने आदि सवालहरूमा पनि राजनीतिक दलहरूकै नीति र भूमिका अहम् महत्त्वको हुने गर्दछ । सहभागिता भन्ने विषय निकै वृहत् छ । समाजमा भएका विभिन्न वर्ग, जातजाति, समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गका जनवर्गहरूलाई समाज तथा राज्यबाट विगतमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारीलगायत सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रबाट पछाडि पारिएका सन्दर्भमा यी समुदायलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा विशेष प्रावधानको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने नीति र सिद्धान्तलाई समावेशीकरणको सिद्धान्त भनिन्छ । यही सिद्धान्तले उत्पीडित समुदायलाई समाज तथा राज्यमा सहभागिता वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । नेपाली समाजमा दलित समुदायलाई सामन्तवादी सोच चिन्तन र संस्कृति तथा राज्यको असमावेशी नीतिका कारणले गर्दा हरेक क्षेत्रमा दलित समुदायको उपस्थिति र सहभागिता कमजोर हुन गएको देखिन्छ । त्यसको साथसाथै राज्य र राजनीतिक दलहरूको मात्रै नभएर दलित समुदायमा रहेको सङ्कुचित मानसिकता, सचेतनामा कमी र पारिवारिक तथा सामाजिक संरचना र परिवेशको नकारात्मक भूमिकाको कारणले गर्दा दलितभित्रका पनि दलित महिलाको सहभागिता निकै नै कमजोर छ । यस लेखमा नेपालको राजनीतिमा दलित महिलाको अवस्था विश्लेषण, सहभागिता कमजोर हुनुका कारक तत्त्वहरूको खोजी, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन, कानुन र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको मुख्य केन्द्रीय निकायहरू व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा दलित महिला सहभागिताको तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषण तथा दलित महिलाको राजनीतिक सहभागिता वृद्धिका लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिएला आदि विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र विमर्श गर्न खोजिएको छ ।