लैङ्गिक सबलीकरणका लागि सकारात्मक विभेद

Abstract

प्रस्तुत लेखमा लैङ्गिक सबलीकरणका लागि सकारात्मक विभेदको भूमिका, प्रभाव, चुनौती र सुधारका उपायहरूको विश्लेषण गरिएको छ । यस अध्ययनका लागि सकारात्मक विभेदसम्बन्धी पुस्तक, लैङ्गिकताको सिद्धान्त, त्यससँग सम्बन्धित लेख, नेपालको संविधान, नेपाल सरकार तथा विभिन्न संस्थाका अनुसन्धान प्रतिवेदन आदिलाई सामग्री बनाइएको छ । मूलतः द्वितीयक स्रोतका सामग्रीको अध्ययन गरी यो लेख तयार पारिएको छ । समाजमा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र संरचनागत असमानताका कारण महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी लगायतका समुदाय पछाडि परेका छन् । यस्ता असमानताहरू हटाउन सकारात्मक विभेद एक प्रभावकारी नीतिगत उपायका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ जसले आरक्षण, कोटा, विशेष सुविधा तथा अवसरमार्फत वञ्चित समूहलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउने प्रयास गर्छ । यो अध्ययनमा सकारात्मक विभेदको सैद्धान्तिक आधार सामाजिक न्याय, समानता, ऐतिहासिक अन्यायको सुधार तथा समावेशी विकाससँग जोडिएको देखाइएको छ । यसले समान व्यवहार मात्र होइन, समान नतिजा प्राप्त गर्न आवश्यक भिन्न व्यवहारलाई पनि औचित्य प्रदान गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ ले सकारात्मक विभेदलाई संस्थागत गर्दै महिलाको राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा सहभागिता बढाएको छ । स्थानीय तहमा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, लोक सेवा आयोगमा आरक्षण तथा विभिन्न छात्रवृत्ति र उद्यमशीलता कार्यक्रमहरूले महिलाको सशक्तीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । यति भए पनि सकारात्मक विभेदका कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन् । लाभको असमान वितरण, पहुँचवालाहरूको वर्चस्व, गलत प्रमाणपत्रको प्रयोग, पारदर्शिताको अभाव र आरक्षणको पुनरावलोकन नहुनु यसका प्रमुख समस्याहरू हुन् । यसले वास्तविक लक्षित समूहसम्म अवसर पुग्न नसकेको अवस्था
सृजना गरेको छ । साथै, ‘मेरिट’ सम्बन्धी बहस र अस्थायी उपाय स्थायी बन्ने जोखिम पनि विद्यमान छन् । सकारात्मक विभेद लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायको महत्त्वपूर्ण साधन भए पनि यसको प्रभावकारिता बढाउन लक्षित समूहको सही पहिचान, कडा अनुगमन, पारदर्शी प्रक्रिया, क्षमता अभिवृद्धि तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण आवश्यक देखिन्छ र यसले मात्र समतामूलक र समावेशी समाज निर्माणमा दिगो योगदान पुर्‍याउन सक्छ भन्ने निष्कर्ष प्राप्त भएको छ ।