मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको भुमिका र चुनौतीहरु {The Role and Challenges of Provincial Governments in the Implementation of Fundamental Rights}
Keywords:
नैसर्गिक, Unalienable, सार्वभौमिक, Sovereignty, सङ्घीयता, Federalism, समाजवाद, Socialism, संशोधन, AmendmentAbstract
प्रस्तुत लेख नेपालमा मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारहरूको रचनात्मक भूमिका र चुनौतीको पहिचान गर्ने विषयमा केन्द्रित छ। नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु तथा नागरिकलाई ती अधिकारको उपयोग गर्न सक्षम बनाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। उक्त कुरालाई प्रस्तुत गर्नु नै लेखको उद्देश्य रहेको छ। सङ्घीय संरचनाभित्र सङ्घीय सरकारजस्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि मौलिक हक कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय आवश्यकताहरूको पहिचान गरी कानून निर्माण, संस्थागत संरचना सुधार, स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता कार्यहरू मार्फत मौलिक हकको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ। प्रदेशहरू बिच स्रोत र क्षमताको असमान वितरण, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव तथा अन्य संरचनागत सीमितताहरू प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। ती चुनौतीहरू समाधान गर्न प्रदेश सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण, थप अधिकार र जिम्मेवारी प्रत्यायोजन, अनुभव आदानप्रदान तथा नियमित अनुगमन अपरिहार्य छ। नेपालले अन्य सङ्घीय मुलुकहरूको अनुभवलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो सन्दर्भ अनुरूप मौलिक हक कार्यान्वयन रणनीति विकास गर्न सके मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण सम्भव हुने छ। तसर्थ उक्त कुराको पहिचान, समास्याको समाधान गर्ने मार्ग निर्माण तथा सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएकाले प्रस्तुत लेखको औचित्य रहेको छ।
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
- The copyright of published materials of the journal remains with Ministry of Federal Affairs and General Administration.
- The published article cannot be reproduced or copied commercially by any person or institution but it can be used non-commercially for academic, research and training purpose providing proper citation is given.
