निजामती सेवामा समावेशीकरण नीतिको अभ्यास एवम् पुनरावलोकनको आवश्यकता {The need for the practice and review of the inclusiveness policy in civil service}

Abstract

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक हो। यही विशिष्ट विविधतालाई आत्मसात् गर्दै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसको प्राप्ति तथा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निजामती सेवामा समेत समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद र आरक्षणले स्थान पाएको छ। तथापि लाभग्राही समूहको पहिचान र प्रतिशत निर्धारण तथ्यपरक एवं वस्तुनिष्ठ नहुँदा यो नीति न्यायोचित नभएको भनी आलोचित भएको देखिन्छ। निजामती सेवामा निश्चित समुदायका निश्चित परिवारका व्यक्तिहरूले मात्र पटकपटक आरक्षण सुविधाको लाभ लिइरहँदा सो समुदायभित्रका तल्लो तह र तप्काका बहुसंख्यक व्यक्तिहरूमा लाभ पुग्न सकेको देखिँदैन। साथै, सीप, क्षमता र योग्यता नभएकै कारण आरक्षणको सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहेका सीमान्तकृत समुदायको शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक विकास गर्ने तथा सशक्तीकरणका माध्यमद्वारा क्षमता र सीप विकास गर्ने विषय ओझेलमा पर्दै गएको छ। अतः, राज्यले भुइँ तहमा रहेका र आरक्षण कोटाको कुनै लाभ लिन नसकेका सीमान्तकृत समुदायको द्रुत सशक्तीकरण गरी उनीहरूलाई आरक्षणको लाभ लिन सक्ने वर्गमा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ।