निजामती सेवा: छविको विनिर्माण र सुधारका क्षेत्र {Civil Service: Deconstruction of Image and Reform Area}

Abstract

नेपालको संविधान लागू भएपछि सङ्घीयतामा आधारित शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको सुदृढ संवैधानिक आधार तयार भएको छ. तर संविधानको धारा २८५ बमोजिम नयाँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रयासले यसबीचमा सार्थकता प्राप्त गर्न भने सकेको छैन। नयाँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा तीन दशकभन्दा पुरानो ऐनकै भरमा निजामती प्रशासन सञ्चालन हुँदै आएको छ। जेन जी (Gen Z) आन्दोलनसँगै वर्तमान अन्तरिम सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ। यसबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन नभएसम्म सङ्घीय संसद्बाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सक्ने स्थिति छैन। अर्थात्, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न संसद्ले बनाएको वर्तमान निजामती सेवा ऐन प्रतिस्थापन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन।यस ऐनलाई संशोधन ऐनमार्फत चार पटक तथा अन्य विभिन्न ऐन र कानुनमार्फत सात पटक गरी ऐनका व्यवस्थाहरू हालसम्म एघार पटक संशोधन गरिएका छन्। यो ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारले निजामती सेवा नियमावली, २०५० जारी गरेको थियो। उक्त नियमावली पनि सोह्र पटक संशोधन भइसकेको छ। यस अवधिमा विश्वमा सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भइसकेको छ। नेपालमै पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनबाट सङ्घीय र प्रदेश तहमा निजामती सेवाको परिकल्पनालाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ भने सन्निकटताको सिद्धान्तमा आधारित स्थानीय तह सेवाको सुनिश्चितता गरिएको छ। यसबाट सार्वजनिक सेवाको चरित्रलाई तीनै तहमा संस्थागत गर्न आधुनिक र सामयिक सङ्‍घीय निजामती सेवा ऐन अत्यावश्यक देखिन्छ। प्रशासनिक सङ्घीयतामा हाल कायम सङ्क्रमणको अवस्थालाई सुरक्षित अवतरण गराई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन र नवीनतम आयाम अवलम्बन गर्न सुदृढ तयारी आवश्यक छ। यस परिवेशमा प्रस्तुत लेखमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजामती सेवाको रूपान्तरणका विषयमा लेखकको विचार अभिव्यक्त भएको छ।