नेपालमा बजेट तर्जुमा: कानुनी व्यवस्था, समस्या र समाधानका उपायहरू {Budget Formulation in Nepal: Legal Framework, Problems, and Solutions}
DOI:
https://doi.org/10.3126/prashasan.v57i2.91211Keywords:
बजेट तर्जुमा, आयोजना छनोट, बजेट तथा कार्यक्रमAbstract
नेपालमा बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि नेपालको संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन एवं सङ्घीय तथा स्थानीय तहका बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन्। बजेट तर्जुमाका क्रममा कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी पालना हुन नसक्नु र आयोजना छनोटमा जनप्रतिनिधि एवं सरोकारवालाहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता नजुट्नुले आयोजनाको स्वामित्व र कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ। आयोजना छनोट, प्राथमिकीकरण, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन 'आयोजना व्यवस्थापन ऐन' तर्जुमा गरी लागू गर्नु आवश्यक देखिन्छ। प्रस्तुत लेखमा बजेट तर्जुमासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू, विद्यमान समस्याहरू र समाधानका उपायहरूलाई विश्लेषण गरिएको छ।
Downloads
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
- The copyright of published materials of the journal remains with Ministry of Federal Affairs and General Administration.
- The published article cannot be reproduced or copied commercially by any person or institution but it can be used non-commercially for academic, research and training purpose providing proper citation is given.