सङ्घीयतामा स्थानीय सरकारले गरेको विकास, सेवाप्रवाह र राजस्व परिचालन

Abstract

राज्य संरचनाको आधारमा शासन प्रणालीलाई एकात्मक र सङ्घात्मक गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । प्राचीनकालमा अरस्तु र मन्टेस्क्यूले विभिन्न स्वरूपबाट शासन प्रणालीको वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । कुनै पनि राज्यले कस्तो शासन व्यवस्था अपनाउने भन्ने कुरा त्यस देशको भौगोलिक बनावट, ऐतिहासिक अनुभव, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, विविधता र जनताको इच्छा एवम् चाहनामा भरपर्छ । आम नागरिकहरूलाई प्राप्त अधिकारको पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सक्नेगरी सक्षम बनाउनका लागि नै सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । सङ्घीयताको मुख्य उद्देश्य अधिकार, स्रोत तथा सेवाहरू जनसमुदाय समक्ष पुर्याउने भएकोले स्थानीय सरकारहरू सङ्घीयताको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित भएका छन् । नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूलाई विभिन्न योजना निर्माण, पूर्वाधार निर्माण र विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनजस्ता सेवाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यापक अधिकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय सरकारहरूले स्रोत परिचालन, राजस्व संलग्न गर्ने क्षमता, अन्तर्सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तथा कर व्यवस्थापनमा सामना गर्दै आएका अवसर तथा चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको छ । स्थानीय तहहरू विकासमा क्रियाशीलता र जनसहभागिता, सेवाप्रवाहमा उत्तरदायित्व र पारदर्शितालाई प्रोत्साहन गर्न सक्षम देखिए पनि मानव संसाधनको अभाव, सीमित वित्तीय स्वायत्तता, राजस्व सङ्कलन प्रणालीको कमजोरी र प्राविधिक दक्षताको न्यूनताले गर्दा उनीहरूको कार्यसम्पादनमा अवरोध पुर्याएको देखिन्छ । प्रभावकारी वित्तिय सङ्घीयता, क्षमता अभिवृद्धि र आर्थिक स्रोतहरूको न्यायपूर्ण वितरणले आत्मनिर्भर सङ्घीय शासनप्रणाली निर्माण गर्न मदत गर्ने देखिन्छ ।